B.Ed. sem 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 [National Education Policy (NPE-1986)]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधुनिक शैक्षिक विचारधारा में योगदान का वर्णन निम्नलिखित है-

(1) शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप – राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र में समान शैक्षिक संरचना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था सम्पूर्ण देश के लिए समान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के ढ़ाँचे पर आधारित होगी, जिसमें सामान्य केन्द्रक (Common core) होगा और अन्य भागों में लचीलापन रहेगा। सामान्य केन्द्रक के अन्तर्गत भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास, सवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय गौरव से सम्बन्धित अनिवार्य तत्वों को सम्मिलित किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं- हमारी सामान्य सांस्कृतिक धरोहर, लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, स्त्री-पुरुष में समानता, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक समता और सीमित परिवार का महत्व आदि। शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी नागरिक एकता के सूत्र में बंध सकें।

(2) समानता के हेतु शिक्षा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता के अवसरों के संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया, इसके अन्तर्गत स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों की शिक्षा और अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगों की शिक्षा का विस्तृत विवेचन और निर्देशन किया गया।

लैंगिक समानता के सन्दर्भ में शिक्षा नीति में कहा गया

” बालक एवं बालिकाओं में किसी प्रकार का भेद-भाव न किए जाने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारम्परिक रूप से चले आ रहे लिंगमूलक विभाजन को समाप्त किया जा सके और गैर-पारस्परिक आधुनिक व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके।”

इसी तरह अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए सम्भव प्रयासों का उल्लेख करते हुए शिक्षा नीति में कहा गया” अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके जीवन के तौर-तरीकों और उनकी खास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहित योजनाएँ तैयार की जायेंगी जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हों। उच्च शिक्षा में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया जायेगा।”

शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों और छात्रों की समस्या के सन्दर्भ में नई शिक्षा नीति में कहा गया- “शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण में समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा। पर्वतीय और रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं पर पर्यात संख्या में शिक्षा संस्थायें खोली जायेंगी।”

(3) नवोदय विद्यालय – राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आर्थिक रूप से दुर्बल और ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को 5 वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने के उद्देश्य से गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय की संज्ञा दी गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

• (i) यह नितान्त आवश्यक है कि जिन बालकों में विशेष प्रतिभा और अभिरुचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक दक्षता से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो उनको उचित अवसर मिलना ही चाहिए।
• (ii) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में एक निर्धारित ढाँचे पर गति निर्धारक विद्यालयों (नवोदय विद्यालयों) की स्थापना की जायेगी। इसमें नई नई विधियों को अपनाने और प्रयोग करने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इन विद्यालयों का उद्देश्य होगा कि वे समता सामाजिक न्याय के आधार पर शिक्षा में सुधार करें। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इन विद्यालयों में आरक्षण होगा। इन विद्यालयों में देश के विभिन्न भागों में, प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ रहकर पढ़ेंगे जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा।

(4) शिक्षा का व्यवसायीकरण – राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया। इससे बालकों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करने के साथ-साथ उन पर शिक्षा में पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया “व्यवसायिक शिक्षा स्वयं में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी, जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों के चुने गये कामधन्धों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। यह कोर्स सामान्यतया माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रारम्भ किया जायेगा लेकिन इस योजना को लचीला रखा जायेगा ताकि कक्षा आठ के बाद भी विद्यार्थी ऐसे व्यवसायों का प्रशिक्षण ले सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी व्यवसायिक शिक्षा के ढाचे के अनुसार चलेंगे ताकि उनमें प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सकें।”