B.Ed. Sem4 वुड का घोषणा-पत्र (1854) (Wood’s Despatch 1854)

वुड के घोषणा-पत्र की प्रमुख सिफारिशें शिक्षा के निम्न तथ्यों पर विचार करती है और इनके सुधार के लिए निश्चित नियम प्रस्तुत करती है-

(1) शिक्षा का उत्तरदायित्व (Responsibility of Education) – वुड घोषणा-पत्र में यह बात स्वीकार की गई है कि शिक्षा की जिम्मेदारी कम्पनी पर होगी। इस सम्बन्ध में लिखा गया है कि “Among many subjects of importance none can have a stronger claim to our attention than that of Education. It is one of our sacred duties.”

(2) शिक्षा का उद्देश्य (Aims of Education) – इसमें शिक्षा का उद्देश्य भारतीय जन समुदाय तथा अंग्रेजों के राज्य या शासन सम्बन्धी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। घोषणा-पत्र में शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि “We have more than once looked upon the encouragement of Education to raise the intellectual fitness and moral character of those who partake of advantages, and so to supply you with servants to whom probably you may with increased confidence commit offices of trust.” -Wood’s Despatch-Report.

(3) पाठ्यक्रम (Curriculum) – घोषणा-पत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का भी उल्लेख किया गया है और वुड ने संस्कृत, अरबी और फारसी की उपयोगिता को स्वीकार करके उनको पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने की बात कही है और अन्त में उसने भी मैकाले की भाँति पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को भारतवासियों के लिए उपयुक्त स्वीकार करते हुए यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य का ही प्रसार भारत में करने की इच्छा व्यक्त की है। घोषणा-पत्र में लिखा गया है कि-

“We must emphatically declare that the Education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the imported arts, sciences, philosophy, and literature of Europe, in short of European knowledge.” -Wood’s Despatch 

इसके अतिरिक्त आदेश-पत्र में यह भी लिखा गया कि, “हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि भारत में जिस शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हम देखना चाहते हैं वह है-यूरोपीय ज्ञान।”

(4) शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction) – घोषणा-पत्र में यह बात बताई गई है कि भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों का अभाव होने से अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। साथ ही यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से केवल-उन्हीं लोगों को शिक्षा प्रदान की जाये जो अंग्रेजी का ज्ञान रखते हों तथा जिनमें कि इस भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य तथा ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकने की क्षमता हो। अन्य व्यक्तियों के लिए भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम माना गया पर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इन भाषाओं द्वारा यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षा ही प्रदान की जाये। इस तरह देशी भाषाओं और अंग्रेजी दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए घोषणा-पत्र में यह कहा गया कि, “हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा एवं भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में एक साथ देखना चाहते हैं।”

(5) शिक्षा विभाग की स्थापना (Establishment of Education Deptt.)– घोषणा-पत्र में यह कहा गया था भारत के प्रत्येक प्रान्त में एक-एक जन-शिक्षा विभाग (Department of Public Instructions) स्थापित किया जाये तथा इसका सबसे बड़ा अधिकारी जनशिक्षा संचालक (Director of Public Instructions) हो। यह भी आदेश दिया गया कि जनशिक्षा संचालक की सहायता के लिए उपशिक्षा संचालक, निरीक्षक (Inspector) तथा सहायक निरीक्षक नियुक्त किये जायें। शिक्षा विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र में लिखा है-

“It is advisable to place the superintendence and direction of Education upon a more systematic footing, and we have therefore determined to create an Education Department as a portion of the machinery of our government in the several Presidencies of India.” -Wood’s Despatch.

(6) विश्वविद्यालयों की स्थापना (Establishment of Universities)– भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकता, बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया। ये विश्वविद्यालय आदर्श रूप में लन्दन विश्वविद्यालय का अनुकरण करेंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए कुलपति (Chancellor) तथा उपकुलपति और मनोनीत अभिसदस्यों (Fellows) का भी सुझाव दिया गया। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुये घोषणा-पत्र में कहा गया है “अब भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का समय आ गया है जो साहित्यिक उपाधियाँ प्रदान करके शिक्षा के नियमित तथा उदार पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करें।”

(7) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना (Establishment of graded schools)– घोषणा-पत्र में पूरे भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों (graded schools) की योजना पर भी बल दिया गया है तथा शिक्षा का क्रम इस प्रकार से निर्धारित किया गया है-

• विश्वविद्यालय
• कॉलेज
• हाईस्कूल
• मिडिल स्कूल
• प्राथमिक स्कूल।